प्रदेश के 2023–24 के बजट को लेकर बीजेपी के नेताओ ने कहा की बजट सिर्फ चुनाव पर आधारित
बिलासपुर। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रदेश का यह बजट पिछले बजटों की तरह प्रदेश को रिवर्स गियर में ले जाने वाला है।बजट सिर्फ चुनाव पर आधारित है।
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना की जरा भी चिंता नहीं की गई है, शराब बंदी को लेकर किसी भी प्रकार का निर्णय इस बजट में नही लिया गया है, यह बजट पूरी तरह से हताशा से भरा है। मुख्यमंत्री ने केवल मुंगेरीलाल के हसीन सपने वाले हवाई बजट बना कर केवल वाहवाही लूटने वाला बजट पेश किया है, जिले प्रदेश की जनता भली-भांति समझती है। यह बजट प्रदेश को छलने वाला है, बुनियादी सुविधा के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
मस्तूरी विधायक डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर सीएम भूपेश बघेल पर प्रहार किया और कहा कि आज अपना काल्पनिक बजट पेश करने से पहले यदि सीएम भूपेश बघेल घोषणापत्र के 36 बिंदु भी पढ़ लेते तो बजट पढ़ने की हिम्मत न कर पाते। साथ हीं उन्होंने किसानों के 2 साल के बकाया बोनस, कर्मचारियों के नियमितीकरण, पत्रकार सुरक्षा कानून समेत अनेकों मुद्दो को लेकर प्रदेश सरकार के बजट पर निशाना साधा।
बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने कहा कि यह बजट पूरी तरह निराश करने वाली बजट है, जन घोषणा पत्र को आत्मसात करने के बाद भी विकास की जरा भी चिंता नहीं है, यह बजट विकास से कोसों दूर है। युवा, किसान, मजदूर, महिला किसी भी वर्ग की चिंता नहीं की गई है। यह सरकार अपने वायदों से मुकर गई है, किये गये वायदों का कही पर कोई जिक्र नही है।
भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने कहा कि यह जनता का विश्वास तोड़ने वाली, भूपेश नहीं झूठेश सरकार का बजट है। ठगेश सरकार पर कौन भरोसा करेगा और जिस प्रकार उन्होंने जनता से छल किया है जनता इन्हें इनका परिणाम बताएगी। पूर्ववर्ती सरकार के किए गए कार्यों को पूरा करने के बजाए चुनावी वर्ष में सिर्फ घोषणाएं करना ही इस सरकार की प्राथमिकता है।
महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रमुख मुद्दे है और भूपेश सरकार इन्हें पुरे करने में अब तक असफल रही है। इस कार्यकाल के अंतिम बजट में जनता को इन वादों के पुरे होने की उम्मीदें थी लेकिन भूपेश सरकार के बजट में इन्हें स्थान नहीं मिला जिससे आमजनों में सरकार को लेकर नाराजगी भी है।
युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष निखिल केशरवानी ने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है यह सिर्फ चुनावी वर्ष का जुमलेबाजी वाला लोकलुभावन बजट है। बजट में युवाओं को पूरे साढे 4 साल का बेरोजगारी भत्ता देना था, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए चुनाव के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया था, मुख्यमंत्री ने युवाओं को उनके बेरोजगारी भत्ता जैसे अधिकार से दूर रखा है।
