अधिवक्ता संघ अपनी कई मांगों को लेकर बैठे धरना आंदोलन में…अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे
बिलासपुर–जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और सदस्य सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच कर मुख्यमंत्री के नाम पर अपनी कई सूत्रीय मांगों के साथ ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने तक जिला कोर्ट परिसर में सांकेतिक दो घंटे के लिए धरना प्रदर्शन के रूप में आंदोलन में बैठ गए।वही इस आंदोलन को लेकर जिला अधिवक्ता संघ के सचिव कमल सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया की एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, न्यायधानी बिलासपुर में सभी न्यायिक प्राधिकरण / अधिकरण की स्थापना करने, अधिवक्ताओ का बीमा, मेडिकल सुविधा देने, अधिवक्ता कालोनी हेतु भूमि प्रदान करने की मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा गया है।
जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर के कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार एंव प्रत्येक अधिवक्ता सदस्यों की मंशा के अनुसार जिला अधिवक्ता संघ ने दिनांक 04 सितम्बर 2023 से दोपहर 3 बजे सांय 5 बजे तक धरना आंदोलन किया जायेगा।यह आंदोलन अधिवक्ताओं के हितं मे विभिन्न मांगो जिसमे एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, न्यायधानी बिलासपुर भी न्यायिक प्राधिकरण / अधिकरण की स्थापना करने का बीमा मेडिकल सुविधा देने,अधिवक्ता कालोनी हेतु भूमि प्रदान करने के लिये धरना आंदोलन देकर यह मांग किया है कि अधिवक्ता व्यवसाय में अनेको बार अधिवक्ताओं के विरूद्ध झूठी शिकायत कर उसे फसाया जाता है इसलिये उनकी सुरक्षा करना नितांत आवश्यक है इसलिये एडव्होकेट प्रॉटेक्शन एक्ट को शीघ्र लागू करने हेतु अध्यादेश जारी करना, बिलासपुर को न्यायधानी का दर्जा देने के कारण बिलासपुर में सभी न्यायिक प्राधिकरण / अधिकरण की स्थापना करना हर दृष्टि से आवश्यक है।उसी प्रकार अधिवक्ताओं का बीमा कर सुरक्षित करने, मेडिकल सुविधा देने एंव अधिवक्ता कालोनी हेतु शासकिय दर पर भूमि प्रदान करना नितांत आवश्यक है।इन्ही सब मांगों को रखा गया है।साथ ही साथ सचिव कमल सिंह ने बताया की जिला अधिवक्ता संघ प्रदेश का सबसे बडा अधिवक्ता संघ है।अधिवक्ता संघ द्वारा पूर्व मे भी मुख्यमंत्री के निवास में उपरोक्त विषयो को लेकर भेंट मुलाकात कर ज्ञापन दिया गया है। जिस पर मुख्यमंत्री ने अतिशीघ्र एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात कही थी।जो कि नही हुआ।पूर्व में अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उईके के समक्ष भी महाधिवक्ता महोदय एंव न्यायमूर्ति छ.ग उच्च न्यायालय के उपस्थिति में उक्त संबंध मे प्रस्ताव रखकर ज्ञापन दिया। उसके बावजूद भी अधिवक्ताओं के हित में उपरोक्त कार्य नही करने से अधिवक्ता समुदाय में अत्यंत रोष व्याप्त है।राजनितिक रूप से रायपुर को राजधानी एवं बिलासपुर को न्यायधानी बनाकर बिलासपुर मे सभी न्यायिक प्राधिकरण / अधिकरण भी स्थापित करना तय हुआ था।जो कि आज दिनांक तक नही हुआ है तथा अनेको प्राधिकरण एंव अधिकरण के मुख्यालय रायपुर में ही स्थापित है उनको भी बिलासपुर में स्थापित किया जाये ताकि बिलासपुर को पूर्ण न्यायधानी का दर्जा मिल सके।
इन्ही सब विषयों को लेकर सोमवार से अधिवक्ता संघ सांकेतिक रूप से कोर्ट परिसर में विरोध दर्ज कराते हुए आंदोलन में बैठ गए।
