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बच्चो की भुखमरी से मौत के मामले में अक्टूबर से होगी हाईकोर्ट में सुनवाई
बिलासपुर-एनजीओ में करोड़ों के शासकीय अनुदान के बावजूद भूखमरी से बच्चों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने आज विस्तृत जवाब देने फिर से समय दे दिया है। अब इस मामले में 4 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सामाजिक संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है। वह संस्था जो निराश्रित बच्चों के लिए काम कर रही है उनके लिए अलग से घरौंदा योजना प्रारंभ की गई थी। इसके तहत पीतांबरा संस्था समेत 4 संस्थाओं को 9 करोड़ 76 लाख की राशि दी गई थी। इसमें से पीतांबरा व कुछ अन्य संस्थाओं में 2014 से लेकर अब तक अलग अलग 8 बच्चों की मौत हो गई है। इनमें से जब 2017 में एक घटना पीतांबरा में हुई तो इसकी शिकायत की गई। स्वयं समाज कल्याण विभाग के सचिव ने कहा था कि एफआईआर होनी चाहिए। मामले में ईडी में भी शिकायत हुई थी ।