कक्षा एक से आठवीं तक छत्तीसगढ़ी भाषा को माध्यम बनाने को लेकर लगी जनहित याचिका में सुनवाई हुई,हाईकोर्ट ने जवाब के लिए 4 हफ्ते का समय शासन दिया
कक्षा एक से आठवीं तक छत्तीसगढ़ी भाषा को माध्यम बनाने को लेकर लगी जनहित याचिका मामला में आज सुनवाई हुई । आज शासन ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा, जिसपर कोर्ट ने जवाब के लिए 4 हफ्ते का समय शासन को दिया है।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली से आठवीं तक पढ़ाई को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। याचिका छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष ने लगाई है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा था और सुनवाई आज यानी 26 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी।
छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने प्रदेश में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की याचिका में मांग की है।महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने एडवोकेट यशवंत ठाकुर के माध्यम से जनहित याचिका लगाई है। याचिका में एनसीईआरटी के फ्रेमवर्क और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आधार बनाया गया है। याचिका में कई प्रदेशों का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ में भी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया है।
इस मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस एन के चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई है ।
