तीन सूत्रीय मांगों को लेकर जनता कांग्रेस ने एसईसीएल का किया घेराव

बिलसपुर-जनता कांग्रेस के नेता और लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज बुधवार को एसईसीएल मुख्यालय का घेराव किया। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और कोयले की कमी को लेकर एसईसीएल दफ्तर के सामने जमकर नारेबाजी की, और 3 सूत्रीय मांगों पर मांग पत्र सौंपा, मांग पूरी नही होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

प्रदेश में कोयले की कमी और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जनता कांग्रेस जोगी के लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने पार्टी के सैकड़ो कार्यकर्ताओ के साथ एसईसीएल मुख्यालय का घेराव कर दिया। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने केंद्र सरकार और एचपीसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा, कि एक तो प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, दूसरी तरफ एसईसीएल खदानों में निकलने वाली वैकेंसी भी पूरी नहीं कर रही है। जिन क्षेत्रों में कोयला उत्पादन किया जा रहा है, और खदान खोली जा रही है। वहां के लोगों की जमीन अधिग्रहण करने के बाद भी मुवावजा की राशि नहीं दिए जाने और नियमतः जमीन मालिक के परिवार से एक को नौकरी देने के नियम की भी धज्जियां एसईसीएल प्रबंधन के द्वारा उड़ाई जा रही है। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय कोयला मंत्री कोरबा के खदानों का निरीक्षण करने पहुंचे थे, और कहा था कि कोयले की कमी नहीं है। विधायक ने कहा कि अगर कोयले की कमी नहीं है तो फिर छोटे उद्योगों को कोयला क्यों नहीं दिया जा रहा है। कोयला नहीं मिलने की वजह से छोटे उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं और ऐसे में बेरोजगारी और बढ़ेगी। यदि छोटे उद्योग और इस्पात संयंत्र बंद होंगे तो वहां के कर्मचारी बेरोजगार होंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी।

लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने बताया कि व्यवस्थापन नीति का पालन एसईसीएल द्वारा नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, कि जिन क्षेत्रों में कोयला खदान खोला गया है। वहां के जमीन मालिकों को व्यवस्थापन नीति के तहत उनके जमीन का पैसा और परिवार के सदस्य को नौकरी इसके अलावा व्यवस्थापीत के परिवार को जमीन खरीद कर देना होता है, लेकिन एसईसीएल व्यवस्थापन नीति का पालन नहीं कर रहा है। इस वजह से जहां छत्तीसगढ़ की जनता की जमीन उनके हाथ से चली जा रही है वहीं नौकरी नहीं मिलने की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जनता कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लोरमी विधायक ने प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा है, और मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

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