कलेक्टर ने की लोक निर्माण विभाग के काम-काज की समीक्षा ….कहा-निजी भवनों की तरह गुणवत्तापूर्ण क्यों नहीं बन सकते सरकारी बिल्डिंग….लोक निर्माण विभाग को 10 हजार पौधे लगाने का दिया लक्ष्य….
बिलासपुर–कलेक्टर संजय अग्रवाल ने विभागीय समीक्षा बैठक के क्रम में आज लोक निर्माण विभाग के काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कदापि समझौता नहीं किया जायेगा। सड़क एवं भवन निर्माण के हर स्तर पर एसडीओ एवं सब इंजीनियर मौजूद रहकर बराबर निरीक्षण करते रहें। किसी भी हालत में केवल ठेकेदार के भरोसे काम नहीं छोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि जैसे हम अपना निजी भवन निर्माण में गुणवत्ता एवं सुन्दरता का सूक्ष्मता से ध्यान रखते हैं, वैसे सरकारी भवन निर्माण में क्यों नहीं होने चाहिए। बजट एवं अन्य खर्चों में तो कोई कमी सरकारी काम में नहीं होती। उन्होंने लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक एक को चालू बरसात के सीजन में 10 हजार बड़े आकार के पौधे लगाने का लक्ष्य दिया। हर सड़क एवं बड़े बिल्डिंगों में सुरक्षित जगह पर इसे रोपा जाये।
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि पौधरोपण एवं जल संरक्षण हर तरह के निर्माण कार्य का अनिवार्य हिस्सा है। इसके लिए अलग से बजट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सब इंजीनियर एवं एसडीओ से परिचय प्राप्त कर उनके एक-एक काम की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लोगों की लम्बी प्रतीक्षा के बाद सड़क एवं भवन निर्माण कार्य मंजूर होते हैं। लिहाजा उनकी गुणवत्ता से कतई समझौता नहीं किया जाये। इसके साथ ही समय-सीमा में कार्य पूर्ण हो, उसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने मेन्टेनेंस पीरियड वाले सड़कों के ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वे नियमित रूप से समय-समय पर सड़कों का रख-रखाव करते रहें, इस पर निगरानी करते रहें। कलेक्टर ने कहा कि 16 जून से स्कूल खुलने वाले हैं, इसलिए स्कूल निर्माण संबंधी कार्यों को प्राथमिकता से इसके पहले पूर्ण कर लिया जाये। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अधिग्रहित किये गये भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम करा लेने के निर्देश भी दिए। ऐसा नहीं हुए रहने से बाद में अधिग्रहित किये गये भूमि मालिक के वारिसानों द्वारा विवाद किये जाने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने संबंधित तहसीलदारों को भी इसे प्राथमिकता से साथ नामांतरण करने को कहा है। कलेक्टर ने कहा कि ठेकेदारों के भुगतान में भी अनावश्यक विलंब नहीं होने चाहिए। उनके कार्य यदि समय पर नियमों के अनुरूप पूर्ण हो चुके हैं, तो त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उन्हांेने प्रयास आवासीय विद्यालय की गुणवत्ता पर नाराजगी दिखाई और बच्चों के लिए खेल मैदान विकसित करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक एक में 716 करोड़ रूपए के 171 कार्य स्वीकृत हुए हैं। अधिकांश कार्य निविदा के स्तर पर हैं। बैठक में पीडब्ल्यूडी क्रमांक एक के ईई सीएस विन्ध्यराज सहित सभी एसडीओ एवं सब इंजीनियर उपस्थित थे।
