शहर की जर्जर सड़को का न्याय मित्रों की टीम ने किया निरीक्षण,हाईकोर्ट को स्थिति से कराएंगे अवगत
बिलासपुर-बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका मामले में कोर्ट द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय न्यायमित्रों की टीम आज शनिवार की सुबह से ही शहर के खराब सड़को का निरीक्षण करने निकली हुई है । हिमांक सलूजा की जनहित याचिका पर हाइकोर्ट के आदेश पर न्यायमित्रों की टीम शहर के सड़कों का जायजा लेकर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी, इससे पहले भी प्रदेश के खराब सड़को की लिस्ट कोर्ट में रखी गई थी।
जानकारी दें कि नगर निगम सीमा के सड़कों की खराब स्थिति को लेकर हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी । याचिका में शहर की सड़कों की बदहाल स्थिति को जल्द सुधारने का आग्रह किया गया था। इस मामले के में तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिश प्रशांत मिश्रा ने सड़कों की स्थिति खराब होने को लेकर चिंता जाहिर करते हुए इस मामले को गंभीरता से लिटा और एक बड़ा आदेश जारी किया था।
हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश की खराब सड़कों की स्थिति को गंभीर मुद्दा माना और कोर्ट ने हाइकोर्ट की रजिस्ट्री को कहा कि पूरे प्रदेश के लिए नया जनहित याचिका दायर किया जाए । इस पर नियुक्त न्यायमित्रों को निर्देशित किया गया कि नगर निगम , पीडब्लूडी , नेशनल हाइवे जैसे सभी को आवश्यक पक्षकारो की लिस्ट में शामिल करें और लिस्ट तैयार करें। कोर्ट ने पूरे प्रदेश की सड़कों का लिस्ट बनाने न्यायमित्रों को कहा ताकि प्रदेश की खराब सड़को पर चलने को मजबूर राहगीरों को इससे निजात मिले ।
बिलासपुर नगर निगम की सीमा में आने वाले सड़कों की खस्ता हालत पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जाहिर की थी । पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी और आयुक्त नगर निगम को 16 सितंबर को कोर्ट में बुलाकर कड़ाई के साथ सड़कों को समयबद्ध तरीके से सुधारने का आदेश दिया।
नगर निगम के कार्यों की समीक्षा कर सड़कों की स्थिति से कोर्ट को अवगत कराने अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव,प्रतीक शर्मा और राघवेंद्र प्रधान को न्यायमित्रों की समिति गठित की गई । इस मामले में शनिवार को न्यायमित्रों ने शहर के सड़को का जायजा भी ले रहे हैं और कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।
