अवैध प्लाटिंग से लाल हो रहे भूमाफिया शिकायत होने पर भी नोटिस की खानापूर्ति कर रहे है अधिकारी

दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट।

भूमाफियाओं का गढ़ बनते जा रहा है बिलासपुर शहर और उसके आस पास का क्षेत्र।।हम बात कर रहे है बिलासपुर के चकरभाठा बोदरी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का खेल बड़े ही जोरो पर चल रहा है। सरकारी सारे नियम कानून को नजर अंदाज कर उसकी धज्जियां उड़ाते हुए भूमाफियां अवैध प्लाटिंग कर रहे है और सरकारी नुमाइंदे उनका साथ देने में भी पूरी अपनी भूमिका अदा कर रहे है। अवैध प्लाटिंग का खेल बेरोकटोक चल रहा है।उस क्षेत्र के पटवारी के के पाठक की तो बात ही निराली है उनका कहना है कि भूमाफिया डिजिटल बी 1 लिकाल लेते है हम उनको बी 1 नही देता हूँ जब उनसे पूछा गया कि नामांतरण तो आप करते हो तो पटवारी केके पाठक ने कहा कि तहसीदार साहब के कहने पर ही हम जमीन की नामांतरण करता हूँ। एक बात और विभाग द्वारा खानापूर्ति के लिए समय समय पर नोटिस जारी किया जाता है परन्तु कार्यवाही क्या होती है जीरो। अवैध प्लाटिंग का मतलब है बिना ले आउट डायवर्सन के कृषि भूमि का विभाजन करना है। किसानों की जमीन को सौदा करके उन्ही किसानों से टुकड़ो में रजिस्ट्री कराया जाता है मतलब यह है कि भूमाफिया उन्ही किसानों को बली का बकरा भी बना रहे है । अगर कभी कोई कार्यवाही हो तो सीधे साधे किसान के ऊपर जो भूमाफियाओं के बहकावे में आकर अपनी जमीन की एग्रीमेंटकर जो टुकड़ो में रजिस्ट्री करते है और यह सब पटवारी तहसीलदार एसडीएम की मिलीभगत से होता है। एक ऐसा ही मामला आया है पटवारी हल्का न,.01 रायपुर में रोड से लगा हुआ डेंटल कालेज के पास खसरा न.435 436 437 432 433 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 में अवैध प्लाटिंग जोरो पर हो रही है।

भूमाफियाओं के साथ राजस्व अधिकारी की मिलीभगत साफ साफ नजर आ रही है ?..इस पूरे मामले की शिकायत मुख्य नगर पालिक अधिकारी बोदरी में किया गया है। मुख्य नगर पालिक अधिकारी का कहना है कि ये पूरा मामला राजस्व विभाग का है वही बिल्हा एसडीएम का कहना है कि ये पूरा मामला नगर पंचायत का है और कार्यवाही भी वही करेंगे। ये क्या एक दूसरे के ऊपर अपनी गलतियां थोप रहे है। अगर देखा जाय तो कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें नियम 2013 में दो मर्तबा 31 दिसंबर 2014 और 31 जुलाई 2019 में संशोधन पर संशोधन हुए। पहला संशोधन 25 प्रतिशत तथा दूसरे में मात्र 10 प्रतिशत आवास के निर्माण पर नियमितीकरण करने का प्रावधान किया गया। खैर जो भी है जैसा भी है मलाई तो भूमाफियाओं के साथ राजस्व अधिकारी भी खा रहे है।।

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