बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन 8 करोड़ कम आयी अंतिम बोनस की राशि,राज्यपाल के नाम पर दिया ज्ञापन
साजा भाजपा किसान मोर्चा मंडल साजा मुख्यालय में तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल के नाम पर सौंपा ज्ञापन मामला किसानो के खातों से बोनस की राशि की कटौती को लेकर दिया गया ज्ञापन।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के द्वारा धान बोनस में की गई कटौती एवं क्षतिपूर्ति राशि में हो रही है गड़बड़ियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा साजा मंडल मुख्यालय में तहसीदार के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। जिसमें प्रमुख रूप से जो माँगे दर्शायी गयी हैं जिसमें किसानों को 2500 रूपेय धन ख़रीदने का वादा किया था। और 2019-20 में बोनस के राशि देने का भी वादा किया था जिसमें उक्त राशि को 4 किश्तों में दिया लेकिन अंतिम भुकतान में पूर्ण राशि नहीं दी गई।
जो की किसानो के साथ भारी छलावा वही प्रत्येक किसान के खाते से 25 % राशि कटौती की गयी बेमेतरा ज़िले में 8 करोड़ रूपेय किसानो के नहीं दिए इसी तरह छतीपूर्ति की राशि जो कि सरकार ने सीधे सीधे डालने का वादा किया था लेकिन उक्त राशि तहसीलदारों के खाते में डाली गयी और तहसीलदार ने अपने शासकीय खतो में डाला और इसी कारण काफ़ी गरबड़िया हुई है लोग बैंको तहसीलदारों के चक्कर काटते रहे कभी किसानो के खाते का अकाउंट नंबर दुरुस्त नहीं कही किसानो के मृत होने पर पावती नहीं उठायी गयी और कही पर आधार का किसान के खातों से बैंको का लिंक ना होना बताया गया।
मामला इतना पेचीदा किया गया की राजस्व अधिकारी मनमाने तानाशाही चलते रहे एवं किसानो की राशि का बंदरबाँट का बड़ा खेल भी हुआ। सरकार से सीधे किसानो के खाते में राशि आनी थी। लेकिन किस नियम क़ायदों के अनुसार राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) के खातों में राशि आयी जो जाँच का विषय है छतिपूर्ति की राशि आज भी अनेक गाँव के किसानो को नही मिल पाया है। जिससे सरकार के ख़िलाफ़ जनआक्रोश फैल रहा है भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों राजस्व अधिकारियों के द्वारा की गयी गड़बड़ियों की प्रदेश स्तर पर जाँच कमिटी बनाकर सम्बन्धित अधिकारियों के ख़िलाफ़ शक्त कार्यवाही की माँग किये। अन्यथा किसान मोर्चा क्रमवध तरीक़े से ज़िले में उग्र आंदोलन करने का चेतावनी दिए।
