समग्र सवर्ण समाज की बैठक….आरक्षण व्यवस्था को जातिगत न रखकर आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग…..

बिलासपुर–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न समसामयिक मुद्दों के विरोध में समग्र सवर्ण समाज द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रणनीति तैयार की है।
बैठक में मुख्य रूप से आरक्षण व्यवस्था को जातिगत न रखकर आर्थिक आधार पर लागू करने की पुरजोर मांग की गई। इसके साथ ही, यूजीसी (UGC) एक्ट के कतिपय प्रावधानों और कर्नाटक प्रदेश में पेश किए जाने वाले प्रस्तावित ‘रोहित वेमुला बिल’ के विरोध में भी समाज ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।
अपनी मांगों और विरोध को केंद्र व राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए समग्र सवर्ण समाज द्वारा कल 27 अगस्त (गुरुवार) को दोपहर 12:30 बजे बिलासपुर कलेक्टर के माध्यम से:
महामहिम राष्ट्रपति
माननीय प्रधानमंत्री
महामहिम राज्यपाल (छत्तीसगढ़)
माननीय मुख्यमंत्री (छत्तीसगढ़)
के नाम एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा जाएगा।
समग्र सवर्ण समाज के वरिष्ठ सामाजिक पदाधिकारियों ने समाज के सभी सदस्यों, युवाओं और पदाधिकारियों से अधिक से अधिक संख्या में कल दोपहर 12:30 बजे कलेक्टर कार्यालय बिलासपुर में उपस्थित होने की पुरजोर अपील की है।