लॉकडाउन लगाने की गलत प्रकिया से जिले के बाजारों में अफरा तफरी और कालाबाजारी हुई- अनिल चौहान.. ‘कोरोना माहमारी के दौरान बिलासपुर जिला प्रशासन पूरी तरह संवेदनहीन’..

कोविड संक्रमण व लाॅकडाउन जैसी विकराल आपदा में जिला प्रशासन बिलासपुर की भूमिका को संवेदनहीन व तानाशाहीपूर्ण बताते हुए जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर के महामंत्री व प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान ने कहा है कि.. लाॅकडाउन लगाने के गलत प्रक्रिया व विलंब के कारण शहर में विगत दो दिनों में बाजार में भारी भीड़, अफरा तफरी, कालाबाजारी, जमाखोरी के साथ ही भयंकर संक्रमण का खतरा बढ़ा.. कांग्रेसियों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज कांड सहित जिले में काला बाजारी, जमाखोरी, सहित अन्य मुद्दांे पर जिला प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए अनिल सिंह चौहान ने कहा कि लगभग तीन वर्षों से जमे अतिरिक्त कलेक्टर बी. एस. उइके सहित राजस्व विभाग के कई अधिकारियों के उदासीन रवैय्ये से लोकप्रिय भूपेश सरकार की नीतियों का जिले में क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है.. इस भयानक विपदा कोविड 19 के आने के बाद अभी तक जिला प्रशासन द्वारा जमाखोरी व बेलगाम कीमतों को लेकर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की गयी। शासकीय व निजी अस्पतालों को निरंकुश छोड़ दिया गया मानिटरिंग करने के बजाय प्रशासन के आला अधिकारी अपने वातानुकूलित कमरों से बाहर नहीं निकलते शिकायत करने पर जनता को अपमानित करते हैं.. जिला प्रशासन में भाजपा शासनकाल में जो अधिकारी कमीशनखोरी कर रहे थे उनको यथाशीघ्र बदला जाना अनिवार्य हैं.. इसको लेकर संगठन व सरकार के मुखिया को पत्र लिखकर व अन्य माध्यमों से मांग की जायेगी.. जिले में शनिवार शाम को लाॅक डाउन का आदेश जिन शर्ताें के साथ जारी किया गया उसे एक दो दिन पूर्व में जारी किया जाना था जैसा दूसरे जिलों में किया गया.. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संदर्भ में गाइडलाईन दी है कि.. लाॅकडाउन की घोषणा समय रहते की जानी चाहिए जिससे अफरा तफरी का वातावरण निर्मित न हो..

एकाएक हुए लाॅक डाउन के अलावा कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने सहित अन्य प्राथमिक समुचित उपाय नहीं किए गए जिससे बाजार में खाने के तेल, आलू, अंडे, सब्जियां, राशन, मसाला सहित सभी जरूरी चीजों की जमकर जमाखोरी की गयी और मनमाने कीमतों पर बेचा गया। बिलासपुर शहर व जिले के अन्य नगरीय क्षेत्रों में आम आदमी व छोटे व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.. उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला काग्रेस प्रवक्ता व अधिवक्ता अनिल सिंह चौहान ने कहा है कि.. जिला प्रशासन द्वारा जन प्रतिनिधियों व आम जनता के प्रति उदासीन व तानाशाही रवैय्ये के संदर्भ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, राजस्व मंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य आला नेताओं को अवगत करा कार्यवाही की मांग की जाएगी.. समुचित मार्गदर्शन लेने के बाद लाॅक डाउन के पश्चात शहर के वरिष्ठ जनों, विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों को साथ लेकर लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन व कलेक्ट्रेट का घेराव आदि का कार्यक्रम किया जाएगा..