अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति की छत्तीसगढ़ इकाई का होगा पुनर्गठन….. निष्क्रिय पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से पदमुक्त…..
बिलासपुर–अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पाण्डेय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं जिला इकाइयों के व्यापक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संगठन को अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निष्क्रिय पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए समिति के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट देवेन्द्र व्याप्ती ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पाण्डेय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष संतोषदास महंत को प्रदेश एवं जिला इकाइयों का शीघ्र पुनर्गठन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत सभी जिलों में सक्रिय एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को संगठन में उचित दायित्व दिए जाएंगे।
राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि संगठन की समीक्षा के दौरान कुछ पदाधिकारियों की निष्क्रियता सामने आने पर कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिला अध्यक्ष अजय शर्मा एवं बिलासपुर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मिश्रा को उनके जिला अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। हालांकि दोनों पदाधिकारी समिति के जिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में संगठन से जुड़े रहेंगे।राष्ट्रीय सचिव संजीव चंदेल को तत्काल पद से मुक्त कर दिया गया है।उन्हें कार्यकारणी सदस्य बनाया गया है।राष्ट्रीय महामंत्री रहे बावन राव वानखेड़े और एमएस शर्मा दोनों को पद मुक्त करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारणी में सदस्य बनाया गया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर भी कई पदों की समीक्षा की जा रही है तथा आवश्यकतानुसार नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, ताकि मानवाधिकार संरक्षण एवं जनसेवा से जुड़े कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके।
एडवोकेट देवेन्द्र व्याप्ती ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व का उद्देश्य संगठन को मजबूत, सक्रिय और जनहित के मुद्दों पर अधिक प्रभावशाली बनाना है। इसी दिशा में प्रदेश अध्यक्ष संतोषदास महंत को जल्द से जल्द नई कार्यकारिणी गठित कर संगठन को नई ऊर्जा देने के निर्देश दिए गए हैं।
