कृषि कानूनों को डेढ़ वर्ष के लिए स्थगित किए जाने का प्रस्ताव किसानों के साथ धोखा व छल- विकास उपाध्याय।

रायपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने मोदी सरकार द्वारा कृषि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन को एक से डेढ़ वर्ष के लिए स्थगित किए जाने के प्रस्ताव को किसान के साथ धोखा करना बताया है। कृषि कानूनों को डेढ़ वर्ष के लिए स्थगित किए जाने का प्रस्ताव किसानों के साथ धोखा व छल करना है। विकास उपाध्याय मोदी सरकार ट्रैक्टर वाले से डर गई है और जोड़ने पर 26 जनवरी के पहले आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मोदी सरकार किसान के साथ आंख मिचोली खेल रही है वह किसान के साथ छल कर उसे जितनी चाहती है और कहा मोदी सरकार बस 18 महीने तक इस कानून को स्थगित करना इसलिए चाह रही है क्योंकि इन 18 महीने में कई राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव खत्म हो जाएंगे विकास उपाध्याय ने भाजपा को अब आम जनता से अलग लगने लगा है यही वजह है कि वह अब छल कपट पर उतर आई है किसान की मूल मांगा है। कानून को वापस लेने की और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की ना तो सरकार कानून वापस ले रही है और ना ही एमएसडी पर कोई गारंटी दे दी है ऐसे में केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव किसान के साथ छलावा के सिवा और कुछ नहीं है।